भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य उंचावण्यात आले
ऑगस्ट ११, १९८६च्या नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे लाखोंना आश्चर्यचकित करून सोडले. राष्ट्रवादाचे वारे वाहत असतांना, जवळजवळ अपरिचित असणाऱ्या एका धर्माच्या अल्पसंख्यांकाच्या धर्मस्वातंत्र्याला मान दिला जाईल अशी अपेक्षा कोणालाहि नव्हती. परंतु एकंदरीत वस्तुस्थितीचे सूक्ष्म परिक्षण केल्यानंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की यहोवाच्या साक्षीदारांच्या मुलांवर राष्ट्रगीत म्हणण्याची सक्ती करता येणार नाही. हा महत्वपूर्ण निर्णय देतांना न्यायालयाने म्हटले:
“शाळेतील सकाळच्या सत्रात राष्ट्रगीत चालू असताना आदराने उभे राहणाऱ्या, पण राष्ट्रगीताचे गायन आपल्या दृढ धार्मिक विश्वासाखातर न करणाऱ्या, तीन शाळकरी मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे ही गोष्ट, आमच्या मते, या मुलांच्या ‘विवेकस्वातंत्र्य, धर्माचा दावा करणे, आचरण करणे व तो फैलावणे या विषयी स्वतंत्रता असणाऱ्या’ मुलभूत हक्कांचा भंग करणारी आहे.”
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. चिन्नप्पा रेड्डी व न्यायाधीश एम.एम. दत्त यांच्यापुढे आता प्रसिद्ध बनलेल्या यहोवाच्या साक्षीदारांचे राष्ट्रगीत प्रकरण चालले.
वादविषय कसा उद्भवला
भारतातील ८,००० यहोवाच्या साक्षीदारांपैकी अर्धे सदस्य भारताच्या दक्षिण भागाकडील केरळ या छोट्या राज्यात आढळतात. येथे बहुतेक शाळांत दरदिवशी राष्ट्रगीत गाण्यात येते. ज्या शाळेत हे प्रकरण उद्भवले तेथे मुलांनी सामुहिकपणे राष्ट्रगीत गाण्याची प्रथा आहे. पण इतर मुले गात असतांना यहोवाच्या साक्षीदारांची मुले या गायनाच्या वेळी स्तब्ध उभी राहात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटल्याप्रमाणेः या गोष्टी विषयी “कोणालाही काळजी वाटत नव्हती, कोणीही चिंता करीत नव्हता. कोणालाही ते अपमानाचे किंवा राष्ट्रविरोधी वाटत नव्हते. मुलांना कोणी बाधा आणली नाही व त्यांच्या विश्वासास छेडले नाही.” अशी ही स्थिती कित्येक वर्षे होती.
मग जुलै १९८५ महिना आला. राज्याच्या विधान सभेच्या एका सदस्याने हरकत घेतली. राष्ट्रगीत म्हणण्याचे नाकारणे हा राष्ट्रद्रोह आहे असे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळे चर्चेला आरंभ झाला व त्याविषयीचे वृत्त देशाच्या प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात झळकू लागले.
केरळमधील बहुतेक शाळांचे अधिकारी आतापर्यंत यहोवाच्या साक्षीदारांच्या मुलांबाबत सहानुभूतिपूर्वक होते पण आता विधान सभेच्या हरकतीमुळे व एकंदर प्रकरणाविषयी होणाऱ्या प्रतिकूल प्रसिद्धीमुळे त्यांना भीती वाटू लागली. याचा परिणाम—एका मागोमाग एका शाळेतून यहोवाच्या साक्षीदारांच्या मुलांना काढून टाकण्यात येऊ लागले.
मुले विरूद्ध राज्य
शाळेतून काढून टाकण्यात आलेल्या बिजोय, बिनू मोल व बिंदू या मुलांच्या वडिलांनी, व्ही. जे. इम्मानुएल यांनी, कायदेशीर पावले उचलली. कायदा आपल्या बाजूने आहे याची इम्मानुएल यांना पूर्ण खात्री होती. भारतीय घटनेच्या २५(१) कलमानुसार त्यांना हे ठाऊक होते की, “सर्व लोकांना विवेक स्वातंत्र्य, धर्माचा दावा करणे, आचरण करणे व तो फैलावणे याविषयीचे समान स्वातंत्र्य आहे.”
ओघाओघाने केरळच्या उच्च न्यायालयाच्या खंड पीठाकडे हे प्रकरण गेले. परंतु त्याने व्ही. जे. इम्मानुएल यांचे अपील फेटाळून लावले. हे मोठे धक्कादायक होते कारण राष्ट्रगीतास आदर दाखविण्याकरता ते गायलेच पाहिजे असे भारताची घटना म्हणत नाही. ती इतकेच म्हणते की, नागरिकांनी “घटना पाळावी व तिचे आदर्श व प्रथा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करावा.” भारतातील सर्व नागरिकांनी राष्ट्रगीत म्हटले पाहिजे असा दुसरा कायदाहि नाही.
या प्रकरणाविषयी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. केरळच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे: “उच्च न्यायालायाने चुकीचा रोख धरला व ते मूळ विषयापासून दूर गेले. त्यांनी राष्ट्रगीताचा शब्द न शब्द अगदी सूक्ष्मरित्या तपासून पाहिला व या गीतात असा एकही शब्द वा विचार दिसत नाही जो कोणाच्या धार्मिक भावना दुखवील अशा निर्णयावर ते आले.” सर्वोच्च न्यायालायाने अगदी योग्यपणे म्हटल्याप्रमाणे, “हा तो प्रश्नच नाही.”
एखाद्या व्यक्तीचा, आपले भक्तीस्वातंत्र्य जतन करण्याचा हक्क, हा तो धार्मिक प्रश्न आहे. खरे म्हणजे, यहोवाचे साक्षीदार कोणत्याही राष्ट्राचे राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत. अशी गीते बद्ध करण्यात आलेल्या संगीत प्रार्थना आहेत व त्यामुळेच यहोवाचे साक्षीदार असे गीत गाण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात. “प्रत्यक्ष गायनापासून ते स्वतःला अलिप्त ठेवतात. कारण आपला धर्म, यहोवा या त्यांच्या देवाला प्रार्थना करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धार्मिक विधींत भाग घेण्यास मुभा देत नाही असे त्यांचे प्रामाणिक मत व विश्वास आहे,” असे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यात समंजसपणे म्हटले आहे.
भारताच्या घटनेत “भाषण व वक्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य” नमूद आहे व स्तब्ध राहण्याची मुभा सुद्धा त्यात आहे हे अतिशय महत्वाचे आहे. हीच गोष्ट, ती मुले त्यांच्या शाळेत सकाळच्या सत्रात राष्ट्रगीत म्हणण्यात येत होते त्यावेळी करीत होती—ती स्तब्ध राहात असत. पण असे दिसते की केरळच्या शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी स्तब्धतेवर बंदी घातली होती. यामुळे ही मनाई घटनेच्या हक्कांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न उद्भवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा समारोप असा दिला: “आम्हाला असे म्हणता येईल की राष्ट्रगीत म्हटलेच पाहिजे असे बंधन घालण्याच्या तरतुदीचा समावेश कायद्यात केलेला नाही. शिवाय राष्ट्रगीत चालू असता एखादा ते म्हणत नाही, पण आदराने उभा राहतो तर तो राष्ट्रगीताचा अपमान होतो असे आम्हाला वाटत नाही.”
आम्ही आधीच पाहिले आहे की घटनेच्या अनुषंगाने प्रत्येक नागरिकाने “राष्ट्रगीतास आदर दाखवावा” हे त्याचे कर्तव्य आहे. या आदरासंबंधाने १९७१चा प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नॅशनल ऑनर हा कायदा म्हणतो: “राष्ट्रगीत म्हणण्यामध्ये जो मुद्दाम बाधा घालतो किंवा अशा गायनात सहभागी होत असलेल्या एखाद्या मेळाव्यात गोंधळ निर्माण करतो त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची किंवा दंड भरण्याची किंवा दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील.” तथापि, यहोवाच्या साक्षीदारांच्या मुलांनी कोणाला राष्ट्रगीत म्हणण्यामध्ये बाधा घातली नाही. तसेच अशा प्रकारचे गायन होत असलेल्या मेळाव्यात त्यांनी कसलाच गोंधळ कधीही केला नाही.
राष्ट्रीय एकात्मतेस धोका?
राज्याचा एक विवाद असा होता की राष्ट्राचे ऐक्य व एकात्मतेसाठी राष्ट्रगीत गाणे जरूरीचे आहे. पण राष्ट्रगीत म्हणण्याच्या सक्तीने राष्ट्राच्या ऐक्याला किंवा त्यातील नागरिकांच्या एकात्मतेला खराच हातभार लागतो का?
भारताचे राष्ट्रगीत हे त्याच्या फक्त एका राज्याच्या भाषेत असल्यामुळे ते गाणाऱ्या बहुतेक भारतीयांना समजू शकत नाही ही लक्षवेधक गोष्ट आहे. यास्तव, राष्ट्रगीत म्हणणे हे बहुसंख्यांकासाठी बहुधा निरर्थक नुसता पोकळ विधि आहे. अशा या विधीत यहोवाचे साक्षीदार भाग घेत नाहीत. ते केवळ त्यांचा देव यहोवा याचीच प्रार्थना करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाजूने निकाल दिला तर त्यामुळे राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात येईल असे प्रतिपादिले गेले. पण भारतातील यहोवाच्या साक्षीदारांची संख्या पाहता ती खूपच अल्प आहे; ती केवळ ८,०००च्या घरात आहे. असा हा छोटा गट ८० कोटीपेक्षा अधिक जनसंख्या असलेल्या राष्ट्राला धोका ठरू शकतो का? यहोवाच्या साक्षीदारांच्या बाबतीत जागतिक ख्याति ही आहे की ते ज्या सरकारच्या वर्चस्वाखाली राहात आहेत त्याचे कायदे पाळतात व प्रामाणिक आहेत.
नायजेरियातील एक वकील म्हणाले: ‘साक्षीदार कर देणारे व कायद्यांचे पालन करणारे नागरिक आहेत. काही हक्क गमाविले जातील ही जोखीम पत्करून सुद्धा जो साक्षीदार आपल्या धर्माशी प्रामाणिक आहे तो इतर सर्व गोष्टीत प्रामाणिक राहील याची हमी आहे. त्याचे इतर सहकर्मचारी राष्ट्रगीत गाऊन सुद्धा सरकारी पैशांचा अपहार करतात, पण साक्षीदार मात्र सरकारी पैसा चोरण्याचे नाकारतो याचे कारण हेच की राष्ट्रगीत गाऊ नये असे जे त्याचे पवित्र शास्त्र त्याला सांगते तेच त्याला चोरी करू नये असेही सांगते.’
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालातील शेवटचे वाक्य लक्ष देण्याजोगे आहे. ते म्हणते: “आम्ही इतकेच म्हणू इच्छितो: आमची संस्कृति आम्हाला सहिष्णुता शिकविते; आमचे तत्वज्ञान आम्हाला सहिष्णुता शिकविते; आमची घटना सहिष्णुता आचरते; तर मग ती आपण बलहीन न करणे हे चांगले.” सरकार व नेते या सुविचाराची कदर करतील का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहील का? केवळ काळच त्याची ग्वाही देईल.
[२९ पानांवरील चित्रं]
राष्ट्रभक्तीच्या समारंभात स्वतःला आदरपूर्वक वेगळे राखणारी तीन मुले
या तीन मुलांचे समर्पित कुटुंब
या चार व्यक्तींनी न्यायालयीन प्रकरण वाचले, पवित्र शास्त्राचा अभ्यास केला व त्यांचा बाप्तिस्मा झाला