सिंगापूर आशियाचे कलंकित रत्न
सिंगापूरमध्ये स्त्रियांसाठी असलेल्या चँगी कारागृहाचे वजनदार पोलादी दरवाजे एका ७१ वर्षीय दुर्बल विधवेच्या पाठीमागे धाडदिशी बंद करण्यात आले; ती एक ख्रिश्चन होती. यहोवाच्या साक्षीदारांपैकी एक असल्याकारणाने, “माझ्याकडून या सरकारला कसलाही धोका नाही,” हे अध्यक्षीय न्यायाधीशांना समजवण्याचा तिने प्रयत्न केला होता.
पुन्हा तुरुंगाच्या दरवाजांचा धाडदिशी आवाज झाला. तिच्या मागोमाग एका ७२ वर्षांच्या आजीला आणण्यात आले; तीसुद्धा ख्रिश्चनच. तिचा गुन्हा? वॉचटावर सोसायटीची चार बायबल आधारित प्रकाशने आणि पवित्र बायबलची वैयक्तिक प्रत जवळ बाळगणे हा.
सिंगापूरच्या नागरिकांपैकी, १६ ते ७२ वयोमर्यादेतील एकूण ६४ लोकांना अटक करून दोषी ठरवण्यात आले. यांपैकी ४७ जणांनी दंड भरण्यास तात्त्विककारणाने नकार दिला आणि यामुळे त्यांना एक ते चार आठवड्यांच्या वेगवेगळ्या अवधीपर्यंत तुरुंगात डांबण्यात आले. वास्तव्याकरता जगातले सर्वात आदर्श ठिकाण म्हटलेल्या या नगर राज्यात असा हा प्रकार कसा घडला? सबंध जगात आपल्या आर्थिक स्थैर्यासाठी, अनन्यसाधारण विकासासाठी आणि अत्याधुनिक इमारतींसाठी तसेच आपल्या तथाकथित धार्मिक सहिष्णुतेसाठी नावाजलेल्या या नगर राज्यात असा प्रकार घडला तरी कसा?
एक आधुनिक नगर राज्य
प्रथम, एक संक्षिप्त पूर्वेतिहास लक्षात घ्या. सिंगापूरचा आधुनिक ऐतिहासिक वृत्तान्त, १८१९ साली ब्रिटनच्या सर थॉमस स्टॅमफर्ड रॅफल्झ यांच्या आगमनाने सुरू झाला. रॅफल्झ हे ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी होते आणि ते पौर्वात्य जगात आपले कार्यविधी सुरू करण्यासाठी एका आरंभस्थानाच्या शोधात होते. त्यांनी सिंगापूरला विचारात घेण्याचे ठरवले. आणि अशा तऱ्हेने एका व्यापारिक तळाची स्थापना झाली ज्याचा पौर्वात्य आशियाच्या विकासावर आजपावेतो मोठा पगडा राहिला आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी सिंगापूर एक अस्ताव्यस्त शहर होते असे म्हटले जाते. आज मात्र कोणीही सिंगापूरला अस्ताव्यस्त म्हणणार नाही. खरी परिस्थिती त्याउलटच आहे. मागील ३० वर्षांदरम्यान, या शहराची जवळजवळ पूर्णपणे पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे व असे करताना शक्य तेथे शहराचा जुना चेहरामोहरा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे; एकतर जुन्या इमारतींचा दर्शनीभाग तशाचा तसाच ठेवण्याद्वारे अथवा, सबंध ऐतिहासिक वास्तुंचे एकीकरण करून त्यांचे आधुनिक इमारतींत रूपांतर करण्याद्वारे. सिंगापूर आज पूर्वेकडील समुद्रतीरस्थ दळणवळणाच्या मुख्य मार्गांमधील एक महत्त्वाचा जोडरस्ता बनला आहे, येथील बंदरावर सहसा एकाचवेळी जवळजवळ ८०० जहाज असतात. आधुनिक उच्चतंत्रीय साधनांच्या साहाय्याने मोठ्या मालवाहक जहाजातून माल उतरवण्याचे आणि त्यावर माल चढवण्याचे काम अवघ्या काही तासांतच उरकता येते. शहराच्या आर्थिक केंद्रात स्थावर संपत्तीचे विक्री दर चौरस फुटाला ५,००० डॉलर इतके असून लोक या दरांत खरेदी करायला तयार असतात.
लोकसंख्या साधारणतः ३४,००,००० इतकी असून त्यात चिनी, माले, भारतीय, युरोपी, आणि इतर लोकांचा वैविध्यपूर्ण संगम झाला आहे. येथे बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी काही आहेत, मॅन्डरिन, माले, तामीळ, आणि इंग्रजी.
त्र्याऐंशी किलोमीटर लांबीच्या, जमिनीवरील आणि जमिनीखालच्या वेगवान परिवहन मार्गाच्या रूपात सिंगापूरला सबंध जगातील सर्वात अत्याधुनिक, कार्यक्षम वाहतूक यंत्रणा लाभली आहे. अत्याधुनिक बांधकामाच्या गगनचुंबी देखाव्यांसह शहरात सर्वत्र ठिकठिकाणी कित्येक हिरवीगार उद्याने आहेत. सिंगापूरला पहिल्यांदा येणाऱ्यांनी “आवर्जून पाहण्यासारखे” ठिकाण म्हणजे, संपूर्णपणे नविनीकरण केलेले रॅफल्झ हॉटेल; १८८९ च्या कालावधीतील असल्यामुळे त्यास एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यात आले आहे. आणखी एक ठिकाण म्हणजे १२८ एकरचे वनस्पतीशास्त्र आणि उद्यानविज्ञानाचे केंद्र, ज्यात १० एकर राखीव जंगल आहे; एकेकाळी येथे वाघांचा संचार होता.
धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी
अनन्यसाधारण आर्थिक उत्कर्षाच्या जोडीला सिंगापूरच्या सर्व रहिवाशांना धार्मिक स्वातंत्र्याचे अभिवचन देण्यात आलेले आहे. पण खेदाने म्हणावे लागते की सिंगापूरने आपले हे वचन पूर्ण केलेले नाही. विशेषतः, यहोवाच्या साक्षीदारांच्या मंडळीसोबत सहवास राखणाऱ्यांना याचा प्रत्यय आला आहे.
सिंगापूर गणतंत्राच्या संविधानात, १५(१) या कलमात, उपासनेच्या स्वातंत्र्याची ही हमी देण्यात आलेली आहे: “प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म मानण्याचा, त्यानुसार चालण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा हक्क आहे.”
संविधानातील कलम १५(३) हमी देते: “प्रत्येक धार्मिक गटाला खालील हक्क आहेत—
(अ) स्वतःच्या धार्मिक बाबी करण्यासंबंधी हक्क;
(ब) धार्मिक किंवा जनहितेच्छू उद्दिष्टांसाठी संस्था स्थापन करून त्या चालविण्याचा हक्क; आणि
(क) स्वतःची जागा प्राप्त करण्याचा, आणि कायद्यानुसार ती ताब्यात ठेवण्याचा व तिची वहिवाट करण्याचा हक्क.”
यहोवाचे साक्षीदार १९३६ सालापासूनच सिंगापूर जनसमुदायात सामील होते. कितीतरी वर्षांपर्यंत ते स्वतःच्या राज्य सभागृहात मंडळीच्या नियमित सभा चालवत होते; हे राज्य सभागृह एका गजबजलेल्या बाजारासमोर ८, एक्सटर रोड या ठिकाणी होते. या मंडळीत भरपूर वाढ होत होती, पण त्याच वेळी तिचे सदस्य सामाजिक जीवनातील स्थैर्याला आपले एकमेव योगदानही देत होते.
यहोवाच्या साक्षीदारांवर बंदी
पण ही परिस्थिती जानेवारी १२, १९७२ रोजी पार बदलली. सरकारी देशबहिष्कृती कायदा, प्रकरण १०९ याच्या आधारावर एक निष्कासक आदेश जारी करण्यात आला, ज्यात सिंगापूर येथे २३ वर्षांपासून राहात असलेल्या नॉर्मन डेविड बेलॉटी आणि त्यांच्या पत्नी ग्लॅडिस या ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना देश सोडून जाण्याचा हुकूम झाला. यानंतर लगेच यहोवाच्या साक्षीदारांच्या सिंगापूर मंडळीची कायदेशीर नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. अवघ्या काही तासांतच पोलिस, प्रवेशद्वार फोडून राज्य सभागृहात घुसले आणि त्याचा ताबा घेतला. या घटनेच्या पाठोपाठच वॉचटावर संस्थेच्या सर्व साहित्यावर अधिकृत बंदी घालण्यात आली. अशा रितीने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या दडपणुकीच्या अध्यायाला सुरवात झाली.
आपली जुलमी कारवाई सुरू ठेवून कालांतराने सरकारने ते राज्य सभागृह विकून टाकले, आणि हे सारे कोणतीही सूचना न देता—न सुनावणी, न चौकशी, न कोणती प्रतिक्रिया दाखवण्याची संधी.
संपूर्ण बंदी आणण्याचे कायदेशीर कारण म्हणून सिंगापूर सरकारने यहोवाचे साक्षीदार लष्करी सेवेत सहभागी होण्यास जो नकार देतात त्याचा वारंवार उल्लेख केला आहे. अगदी अलीकडेच, म्हणजे डिसेंबर २९, १९९५ रोजी, जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रसंघात सिंगापूरचे स्थायी प्रतिनिधी श्री. केसावापानी यांनी जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मानवी हक्क सहायक महासचिव, हिज एक्सेलेंसी इब्राहीम फाल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले:
“माझ्या सरकारने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या चळवळीवर राष्ट्रीय सुरक्षा विचारात घेऊन बंदी आणली आहे. या चळवळीचे चालू राहणे सिंगापूरच्या जनकल्याणाला आणि सुव्यवस्थेला अपायकारक ठरेल. यहोवाच्या साक्षीदारांवर आणलेल्या बंदीला बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांच्या विश्वासांचा फैलाव आणि प्रसार यांना आळा घालण्यासाठी त्यांची कायदेशीर नोंदणी रद्द करण्यासोबतच त्यांच्या सर्व साहित्यावर बंदी आणणेही आवश्यक होते.”
सिंगापूरच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याविषयी जी हरकत घेण्यात आली तिचा विचार करता, लष्करी सेवेत सहभागी होण्यास नकार देणाऱ्या युवकांची संख्या वर्षाला सुमारे पाच इतकी आहे हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. सिंगापूरच्या लष्करी सैन्यात सुमारे ३,००,००० सैनिक आहेत. शिवाय, या प्रकरणात गोवलेल्या मूठभर लोकांना लष्करी सेवेऐवजी नागरिक राष्ट्रीय सेवा देण्याविषयी सिंगापूर सरकारने चर्चा करण्यासही नकार दिला आहे.
खुलेआम दडपणूक
अनेक वर्षे बेचैनपणे सहन केल्यानंतर, १९९२ साली कित्येक लोकांना अटक करण्यात आली तेव्हा मानवी हक्कांची खुलेआम दडपणूक नव्याने सुरू झाली—त्यांच्यावर अस्पृहणीय प्रकाशन कायद्याखाली निषिद्ध ठरवण्यात आलेले साहित्य बाळगण्याचा आरोप लावण्यात आला. १९९४ साली वॉचटावर संस्थेने राणीचे सल्लागार, ७५ वर्षीय ग्लेन हाऊ यांना सिंगापूरला पाठवले; ते एक वकील आणि अनेक वर्षांपासून एक यहोवाचे साक्षीदार आहेत. राणीचे सल्लागार या पदवीमुळे त्यांना सिंगापूरच्या न्यायालयांपुढे हजर होण्याची परवानगी होती. संविधानात देण्यात आलेली धार्मिक हमी विचारात घेऊन, सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक अपील सादर करण्यात आले; यात, झालेल्या अटकांच्या कायदेशीरपणाला आणि १९७२ साली आणण्यात आलेल्या बंदीला आव्हान करण्यात आले. ऑगस्ट ८, १९९४ रोजी सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश याँग पंग हाऊ यांनी हे अपील फेटाळून लावले. या निर्णयावर अपील करण्याचे आणखीही प्रयत्न करण्यात आले, तथापि ते यशस्वी ठरले नाहीत.
१९९५ सालाच्या सुरवातीला असे भासू लागले की सिंगापूर संविधानाच्या आधारावर केलेल्या कायदेशीर आव्हानामुळे आणखी भयंकर दडपणुकीला प्रोत्साहन दिले गेले. ऑपरेशन होप नावाच्या लष्करी लकबीच्या योजनेअंतर्गत गुन्हेगार अन्वेषण विभागाच्या गुप्त संस्था शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी घरांत ख्रिस्ती सभा चालवत असलेल्या कितीतरी लहान लहान गटांवर छापे मारले. सुमारे ७० अधिकारी आणि त्यांचे सहायक कर्मचारी यांनी कमांडोंसारख्या धाडी घातल्या, ज्याचे पर्यवसान ६९ लोकांना अटक होण्यात झाले. या सर्वांना चौकशी केंद्रांत नेण्यात आले, काहींची चौकशी रात्रभर चालली; या सर्वांवर यहोवाच्या साक्षीदारांच्या सभांना उपस्थित राहण्याचा आणि बायबल आधारित प्रकाशने बाळगण्याचा आरोप लावण्यात आला. कोणाशीही संपर्क साधण्याची परवानगी न देता काहींना जवळजवळ १८ तास ताब्यात ठेवण्यात आले, ते आपल्या घरच्यांनासुद्धा फोन करू शकले नाहीत.
त्यांपैकी जे परदेशी होते त्यांच्यावरील आरोप रद्द करण्यात आले. पण जे ६४ लोक सिंगापूरचेच नागरिक होते, त्यांची मात्र १९९५ च्या उत्तरार्धात आणि १९९६ च्या पूर्वार्धात न्यायचौकशी करण्यात आली. हे सर्वच्या सर्व दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. यांपैकी १६ ते ७२ या वयोमर्यादेतील ४७ जणांनी हजारो डॉलरचा दंड भरला नाही ज्यामुळे त्यांना एक ते चार आठवड्यांच्या कालावधींपर्यंत तुरुंगवास झाला.
कोठड्यांमध्ये पाठवण्यापूर्वी पुरुष तसेच स्त्रियांनाही विवस्त्र करून त्यांची अनेक लोकांसमोर तपासणी घेण्यात आली. काही स्त्रियांना त्यांचे हात लांब करून दाखवण्यास, पाच वेळा वाकून जमिनीवर बसण्यास, तोंड उघडून जीभ वर करून दाखवण्यास सांगण्यात आले. एकीला तिच्या बोटांनी आपले गुदद्वार उघडण्यास सांगण्यात आले. तुरुंगात, काही जणांना शौचालयांतील कूपांतले पाणी प्यावे लागले. काही जणींना जणू त्या भयंकर गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक देण्यात आली, त्यांच्या शिक्षेच्या सबंध काळात त्यांना एकांतवासात ठेवण्यात आले आणि कैद्यांना सामान्यपणे दिल्या जाणाऱ्या शिधेतून अर्धीच दिली जात असे. काही तुरुंगांतील अधिकाऱ्यांनी तर साक्षीदारांना त्यांचे बायबलही दिले नाही.
पण तुरुंगवास झालेल्या स्त्रियांपैकी काहींच्या प्रतिक्रिया आपण पाहू. प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारावर त्यांनी दिलेल्या अहवालातून जे बाहेर आले ते या अत्याधुनिक शहराच्या वरकरणी निष्कलंकतेशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
“कोठडी घाणेरडी होती. वॉशबेसिन आणि शौचालयाची अवस्था तर विचारूच नका. अगदी चिकट आणि घाणेरडी होती. मी ज्या बाकावर बसले होते, त्याखाली कोळ्यांचे जाळे आणि घाण होती.”
“मला सगळे कपडे काढायला सांगण्यात आले, आणि कैद्यांचा एक पोशाख, एक सोपडिश (ज्यात साबू नव्हता), आणि एक टूथब्रश देण्यात आला. माझ्या कोठडीतल्या इतर कैद्यांनी मला सांगितले की कमी कालावधीकरता येणाऱ्या कैद्यांना टूथपेस्ट किंवा टॉयलेट पेपर दिला जात नाही.”
“एका कोठडीत आम्ही २० जणं होतो. त्या शौचालयात खाली बसावे लागे आणि त्याची भिंत माझ्या कमरेपर्यंतच होती. बाथरूममध्ये एकच शॉवर आणि एक नळ असलेले वॉशबेसिन होते. आम्हाला सहा सहाच्या गटांत अंघोळ करावी लागे—सकाळी अर्ध्या तासाच्या आत कोठडीतल्या सर्वांना अंघोळ आटपावी लागत असे.”
या तुरुंगवासामुळे मोठा मानसिक आघात झाला असला तरीसुद्धा, या सर्वांनी—केव्हाही, कोठेही आणि कशाही परिस्थितीत देवाची सेवा करण्यास एक विशेषाधिकारच मानले. एका किशोरवयीन मुलीचे खालील शब्द पाहा:
“तुरुंगात पाय ठेवला त्या क्षणापासूनच, मी तेथे असण्याच्या उद्देशाची सतत स्वतःला आठवण करून दिली. रोज मी यहोवाला प्रार्थना करायचे की त्याने माझी प्रार्थना ऐकावी आणि मला कधीही सोडू नये. त्याने माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलंय हे मला जाणवायचं कारण त्याच्या पवित्र आत्म्यानेच मला सहनशक्ती दिली. त्याच्यात आणि माझ्यात असलेली जवळीक मला तेव्हा जाणवली आणि त्यामुळे, तो आपले रक्षण करतोय या जाणीवेने मला खूप खूप बळ मिळाले. त्याच्या नावासाठी या परीक्षेतून मला जाता आले याचा मला मोठेपणा वाटतो.”
जगभरातील वर्तमानपत्रांनी लगेच या घटनेची दखल घेतली. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मलेशिया, युरोप, हाँग काँग, आणि इतर देशांतही या घटनांचे राहून राहून पडसाद उमटले. कॅनडाच्या द टोरोन्टो स्टार या दैनिकाने, “एका आजीवर स्वतःचे बायबल बाळगण्याचा आरोप” या शीर्षकाखाली सदर घटनेमुळे त्यावेळी उफाळलेल्या संतापजनक भावनांचा सारांश मांडला. जगात याहूनही अधिक लोकांवर प्रभाव पाडणाऱ्या कित्येक गंभीर समस्या आहेत हे खरे आहे, पण या प्रकरणात मात्र सर्वत्र लोक आश्चर्याने एकच प्रश्न विचारतात. “सिंगापूरमध्ये?”
जगाच्या पाठीवर २०० पेक्षा अधिक देशांमध्ये कायद्याच्या पूर्ण संरक्षणात खुलेआम पाळल्या जाणाऱ्या एका धर्माला सिंगापूरमध्ये छळवणुकीचे लक्ष्य का बनविले जावे हे समजायला कठीण आहे. शिवाय, सिंगापूरमध्ये इतर कोणत्याही धर्माला इतकी गैरवाजवी आणि जुलमी वागणूक दिली गेलेली नाही हे लक्षात घेता, ही गोष्ट समजायला आणखीनच कठीण जाते.
यहोवाच्या साक्षीदारांवर धाड घालणाऱ्या तुकडीचे नेतृत्त्व करणाऱ्या सहायक पोलिस निरीक्षकांनी खरे तर हे न्यायालयात मान्य केले की त्यांना आणि त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना पहिल्यांदाच अशाप्रकारे एखाद्या धार्मिक सभेत व्यत्यय आणण्याचा आदेश देण्यात आला होता. खालील उतारे पुराव्याच्या अनुलिपितून उद्धृत करण्यात आलेले आहेत:
प्र: (साक्ष देणाऱ्यास) तुमच्या माहितीप्रमाणे गुप्त संस्था शाखेने यहोवाच्या साक्षीदारांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही अनधिकृत धार्मिक गटाची चौकशी केली आहे किंवा त्यावर खटला चालवला आहे का?
उ: माझ्या माहितीप्रमाणे, नाही.
चौकशीसत्र पुढे सुरू राहिले.
प्र: (साक्ष देणाऱ्यास) एखाद्या घरात सभा चालवत असणाऱ्या, संस्थांसंबंधी कायद्यानुसार नोंदणीकृत नसलेल्या आणखी कोणत्या लहानशा धार्मिक गटावर तुम्ही स्वतः कधी अशाप्रकारची धाड घातलेली आहे का?
उ: मी घातलेली नाही.
कारवाई करण्याची मागणी
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि इंटरनॅशनल बार असोसिएशनने या खटल्यांची प्रामाणिकता कायम राखण्याच्या उद्देशाने आपापल्या विशेष निरीक्षकास पाठवले. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे निःपक्ष निरीक्षक ॲन्डरू रॅफेल जे स्वतः हाँग काँग येथे एक बॅरिस्टर आहेत, ते असे म्हणाले: “मी माझ्या रिपोर्टमध्ये कळवले आहे की सदर खटला एक दिखावा असल्याचे भासत होते.” त्यांनी पुढे खुलासा केला की साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना यहोवाच्या साक्षीदारांचे साहित्य कोणत्या आधारावर अस्पृहणीय ठरवण्यात आले आहे हे स्पष्ट करता आले नाही. रॅफेल यांनी, प्रतिबंध लावलेल्या काही बायबल आधारित प्रकाशनांचे उदाहरण दिले, यांत आनंद—कसा मिळवावा (इंग्रजी) आणि तुमचे तारुण्य—त्यापासून सर्वोत्तम लाभ मिळवणे (इंग्रजी) यांचा समावेश आहे. ते असेही म्हणाले की खरे पाहता या प्रकाशनांना कोणत्याच अर्थाने अस्पृहणीय म्हणता येणार नाही.
इंटरनॅशनल बार असोसिएशनचे निरीक्षक सेसिल राजेन्द्र यांनी पुढील विधान केले:
“सुरवातीपासूनच, हा खटला वगैरे . . . केवळ एक ढोंग आहे, सिंगापूरमध्ये अद्यापही लोकशाही जिवंत आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी एक खोटे अवडंबर आहे हे निरीक्षकाला स्पष्ट दिसून येण्यासारखे होते.
“शेवटी जो निकाल लावण्यात आला तो एक पूर्वनिश्चित निष्कर्ष होता; शिवाय एकदाही, म्हणजे खटला चालू असताना किंवा त्याच्या समाप्तीलासुद्धा आरोपींना दोषी ठरवण्यात येणार आहे याविषयी किंचितही शंका नव्हती.
“ही न्यायचौकशी एका दुय्यम न्यायालयात घेण्यात आली होती आणि जे आरोप लावण्यात आले होते ते देखील खरे पाहता संस्थासंबंधी कायद्यांचे किरकोळ भंग होते, पण असे असूनही, न्यायकक्षाच्या सभोवतालचे वातावरण भीती आणि दहशतीचे होते.
“याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे (न्यायकक्षाच्या आत ६ आणि बाहेर ४) १० गणवेषधारी पोलिस तैनात होते, त्यातल्या त्यात गॅलरीत शाखेचे कितीतरी विशेष अधिकारी साध्या कपड्यांत बसलेले होते.”
प्रत्यक्ष न्यायचौकशी ज्याप्रकारे घेण्यात आली त्याविषयी मत प्रदर्शित करताना, राजेन्द्र पुढे म्हणाले:
“निरीक्षणाच्या कालावधीत (तसेच सबंध न्यायचौकशीच्या दरम्यान, जसे पुराव्याच्या अनुलिपींतूनही स्पष्ट होते) या विशिष्ट न्यायमूर्तीचे संचालन पुष्कळ ठिकाणी उणे पडले. . . . एका निःपक्ष न्यायचौकशीच्या सर्व आदर्शांना धाब्यावर बसवून, न्यायमूर्ती पुन्हा पुन्हा अभियोगाची बाजू घेत होते आणि त्यांनी निशाणी म्हणून दाखल केलेल्या वस्तूंविषयी बचाव पक्षाला अभियोग साक्षीदारांची उलट तपासणी घेऊ दिली नाही, याचे एक उदाहरण म्हणजे, आरोपींजवळ प्रतिबंध लावलेली प्रकाशने होती हे दाखवण्यासाठी अभियोगाने प्रस्तुत केलेली बायबलची किंग जेम्स आवृत्ती!”
मानवी हक्कांची सिंगापूरमध्ये अशी पायमल्ली होत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एवढी चिंता व्यक्त केली जात आहे की बेल्जियम येथून प्रकाशित होणाऱ्या सीमानिरपेक्ष मानवी हक्क (इंग्रजी) नावाच्या एका नियतकालिकाने एक १८ पानी वृत्त प्रकाशित केले आहे व या संपूर्ण वृत्तात सिंगापूर सरकारने यहोवाच्या साक्षीदारांवर जो घाला घातला आहे त्याविषयी सांगितलेले आहे. या नियतकालिकाचे प्रमुख संपादक विली फॉट्रे यांनी आपल्या संपादकीय लेखात अगदी मोजक्या शब्दांत कोणत्याही राजनैतिक राष्ट्रातील मानवी स्वातंत्र्याचे खरे मापदंड कोणते ते स्पष्ट केले:
“कोणत्याही विशिष्ट समाजात दिल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्यातून त्या समाजातील मानवी स्वातंत्र्याची बऱ्याचशा प्रमाणावर परीक्षा करता येते; पण असे असूनही मानवी हक्कांच्या धर्मेतर संस्थांपैकी, धर्म किंवा धार्मिक विश्वासांसंबंधी भेदभाव आणि असहिष्णुतेच्या प्रकारांचे उच्चाटन करण्याच्या दिशेने अथवा धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आणि पुरस्कार करणारी धोरणे विकसित करण्याच्या दिशेने फारच कमी संस्था कार्य करतात.”
सीमानिरपेक्ष मानवी हक्क (इंग्रजी) यातील वृत्ताच्या अंतिम पृष्ठावर ठळक अक्षरांत एक सल्ल्यांची यादी दिली आहे.
यहोवाच्या साक्षीदारांमुळे सिंगापूरला फायदा आहे. ते आपल्या शेजाऱ्यांच्या हक्कांचा आदर करतात आणि त्यांच्या विरुद्ध कोणताही गुन्हा करणार नाहीत. यहोवाच्या साक्षीदारांकडून घरात चोरी किंवा लुटमार होण्याची, मारहाण केली जाण्याची किंवा बलात्कार होण्याची सिंगापूरच्या एकाही नागरिकाला भीती वाटण्याचे कारण नाही.
त्यांची जाहीर स्वयंसेवा कौटुंबिक जीवनाला मजबूत करणारी आणि पोषक आहे, शिवाय ती उत्तम नागरिक बनण्यास प्रोत्साहक आहे. बायबलच्या उभारणीकारक तत्त्वांविषयी व ती आपल्या जीवनात कशी लागू करावीत याविषयी कोणालाही शिकून घ्यायचे असल्यास ते अशांसोबत विनामूल्य बायबल अभ्यास चालवतात. बायबल अभ्यास आणि प्रार्थना यांसाठी भरवल्या जाणाऱ्या त्यांच्या सभा या त्यांच्या ख्रिस्ती शिक्षणाचा एक भाग आहेत. यांच्या मदतीने ते उत्तम नागरिक बनू शकले आहेत.
सिंगापूरचे जे नागरिक आपल्या प्रजासत्ताक राज्याचा आदर करतात आणि त्याच्या भविष्याविषयी मनात हित बाळगून आहेत, अशांनी सिंगापूरच्या समाजात यहोवाच्या साक्षीदारांच्या यथान्याय स्थानाविषयी नव्याने पुनर्विचार करण्यासाठी आपल्या सरकारला आग्रह करावा. त्यांच्याविरुद्ध असलेले निर्बंध नाहीसे करून, प्रत्येक नागरिकाचा हा विशिष्ट अधिकार त्याला पुन्हा मिळवून द्यावा, अर्थात—उपासनेचे स्वातंत्र्य.
[२४ पानांवरील चौकट]
जगाचे लक्ष आहे
१. “लष्करी लकबीत सिंगापूर पोलिसांनी गेल्या फेब्रुवारीत एका रात्री अचानक पाच घरांवर छापा घातला आणि पुरुष, स्त्रिया आणि षोडशवयीन मुले अशा एकूण ६९ जणांना ताब्यात घेऊन चौकशीकरता पोलिस मुख्यालयात नेण्यात आले. बायबल अभ्यासाच्या सभेला हा असला समारोप शोभला नाही.”—दी ओटावा सिटिझन, कॅनडा, २८ डिसेंबर १९९५, पृष्ठ ए१०.
२. “सिंगापूर सरकारने या निरपराध आणि निरुपद्रवी लोकांच्या संबंधाने आपल्या पावित्र्यात फेरबदल करून, त्यांना कोणत्याही भीती किंवा अडखळणाशिवाय त्यांच्या विश्वासानुसार चालण्याची आणि त्याचा प्रसार करण्याची परवानगी द्यावी; असे झाल्यास, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विवेकाच्या आधारावर निर्णय घेण्याचा अधिकार यांविषयी कळकळ असणाऱ्या सर्वांना खरोखर समाधान मिळेल.”—प्राध्यापक ब्रायन आर. विल्सन, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, इंग्लंड.
३. “आंतरराष्ट्रीय नागरिक स्वातंत्र्य गटांनी निषेध केलेल्या न्याय खटल्यांच्या श्रृंखलेत सिंगापूरच्या न्यायालयांनी गेल्या नोव्हेंबर पासून ६३ यहोवाच्या साक्षीदारांना दोषी ठरवले आहे.”—आसाही इव्हनिंग न्यूज, जपान, १९ जानेवारी, १९९६, पृष्ठ ३.
४. “यहोवाच्या साक्षीदारांना अटक किंवा तुरुंगवास होण्याच्या भीतीशिवाय एकत्रित होण्याची आणि त्यांच्या धर्माचे शांतीपूर्णरितीने पालन करण्याची परवानगी दिली जावी. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची सिंगापूर संविधानात हमी देण्यात आली आहे.”—ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, २२ नोव्हेंबर, १९९५.
५. हाँग काँग कॅथलिक डायोसीजच्या न्याय आणि शांती मंडळाच्या अध्यक्षा चन सियु-चिंग यांनी वरिष्ठ मंत्री, ली क्वान यू यांना उद्देशून पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला १ जून, १९९५ रोजी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले: “मुख्य मुद्दा असा आहे की लष्करी सेवा नाकारणारे कायदेभंजक आहेत आणि त्यांना कायद्याने दोषी ठरवण्यात यावे असे सिंगापूर सरकारचे म्हणणे असले तरीसुद्धा, जे केवळ उपासनेसाठी धार्मिक सभांमध्ये सहभागी होतात, अशांवर परिणाम होऊ नये . . .
“या कारणास्तव आम्ही तुमच्या सरकारला विनंती करतो की:
१. यहोवाच्या साक्षीदारांना उपासनेच्या स्वातंत्र्याचा आणि विवेकाच्या आधारावर निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता यावा म्हणून त्यांच्यावर बंदी आणण्यात येऊ नये;
२. यहोवाच्या साक्षीदारांच्या सदस्यांपैकी जे धार्मिक सभांना केवळ उपस्थित राहतात अशांना कायद्याने दोषी ठरवण्याचे थांबवावे.
३. केवळ धार्मिक कार्यक्रमांत सहभागी होण्याच्या आरोपाखाली ज्यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे अशा यहोवाच्या साक्षीदारांची सुटका करण्यात यावी.”
[२१ पानांवरील चित्र]
आरोप लावण्यात आल्यावर न्यायालयात यहोवाचे साक्षीदार
[२१ पानांवरील चित्र]
या ७१ वर्षीय साक्षीदार वृद्धेने न्यायाधीशांना सांगितले: “माझ्याकडून या सरकारला कसलाही धोका नाही.” तरीसुद्धा तिला अटक करण्यात आली