यहोवाच्या साक्षीदारांना ग्रीसमध्ये समर्थन
सावध राहा! नियतकालिकाच्या बातमीदाराकडून
क्रीटमधल्या गाझी नावाच्या खेड्यातल्या एका ऑर्थोडॉक्स पाळकाने एकदा आपल्या उपदेशात म्हटले: “यहोवाच्या साक्षीदारांचं इथं, आपल्या खेड्यात एक सभागृह आहे. त्यांना इथून घालवून देण्यासाठी मला तुमचं सहकार्य हवंय.” काही दिवसांनी एकदा संध्याकाळी, राज्य सभागृहाच्या खिडक्यांची तोडफोड करण्यात आली आणि काही अज्ञात इसमांनी सभागृहाच्या दिशेने गोळीबार केला. अशा रितीने ग्रीसमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा विषय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला.
या घटनांमुळे कीरीआकॉस बाक्सेवानीस, वासीलीस हाड्साकीस, कॉस्टास माक्रीडाकीस आणि तीतॉस मान्यूसाकीस या स्थानिक साक्षीदारांनी, शिक्षण व धार्मिक व्यवहार मंत्र्यांकडे धार्मिक सभा चालवण्याचा परवाना मिळण्यासाठी विनंती अर्ज सादर केला. परवाना मिळाल्यास आपल्याला आपोआपच पोलीस संरक्षण मिळू शकेल असे त्यांना वाटले. पण, हे म्हणावे तितके सोपे नव्हते.
त्याच पाळकाने हीराक्लियॉनच्या सुरक्षा पोलिसांच्या मुख्यालयाला पत्र पाठवले व त्यात त्याने आपल्या पॅरिशमध्ये असणाऱ्या यहोवाच्या साक्षीदारांच्या राज्य सभागृहाकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आणि त्यांच्यावर निर्बंध घालावा, त्यांच्या सभांवर बंदी आणावी अशी विनंती केली. याचे पर्यवसान पोलीस तपास आणि चौकशांमध्ये झाले. शेवटी, फिर्यादीने साक्षीदारांच्या विरोधात फौजदारी कामकाज सुरू केले आणि सदर वाद न्यायालयासमोर आणण्यात आला.
दिनांक ऑक्टोबर ६, १९८७ रोजी, हीराक्लियॉनच्या फौजदारी न्यायालयाने चारही प्रतिवाद्यांना दोषमुक्त करून असे विदित केले की, “त्यांच्याविरुद्ध जे कृत्य केल्याचा आरोप आहे ते कृत्य त्यांनी केलेले नाही कारण, कोणत्याही धर्माच्या सदस्यांना सभा चालवण्याचे स्वातंत्र्य आहे . . . , यासाठी परवान्याची गरज नाही.” तथापि, फिर्यादीने दोन दिवसांनी या निकालाविरुद्ध अपील केले आणि हा वाद वरिष्ठ न्यायालयासमोर आणण्यात आला. फेब्रुवारी १५, १९९० रोजी, या न्यायालयाने साक्षीदारांना दोन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि जवळजवळ १०० डॉलरचा दंड ठोठावला. यानंतर, प्रतिवाद्यांनी ग्रीसच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केले.
मार्च १९, १९९१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अपील नामंजूर केला आणि दोषसिद्धीस मान्य केले. तब्बल दोन वर्षांनंतर, सप्टेंबर २०, १९९३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल जाहीर करण्यात आल्यावर पोलिसांनी राज्य सभागृह सीलबंद केले. एका पोलिस दस्तऐवजावरून दिसून आले की या कारवाईमागे ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ क्रीटचा हात होता.
धार्मिक स्वातंत्र्य निर्बंधित करण्याच्या उद्देशाने १९३८ साली पास करण्यात आलेले काही विशिष्ट कायदे ग्रीसमध्ये अद्यापही अंमलात असल्यामुळे ही स्थिती ओढवली. या कायद्यांनी घातलेल्या अटींनुसार, कोणाला उपासनास्थान चालवायचे असल्यास शिक्षण व धार्मिक व्यवहार मंत्र्यांकडून तसेच ऑर्थोडॉक्स चर्चच्या बिशपकडून परवाना मिळणे आवश्यक आहे. या कालबाह्य कायद्यांमुळे यहोवाच्या साक्षीदारांना दशकानुदशके अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले.
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क
सर्वोच्च न्यायालयाने आपली दोषसिद्धी मान्य केल्याचे समजल्यावर, चौघा साक्षीदारांनी ऑगस्ट ७, १९९१ रोजी स्ट्रॅसबोर्ग, फ्रान्स येथील युरोपियन मानवी हक्क आयोगाकडे एक अर्ज सादर केला. अर्जदारांनी दावा केला की त्यांच्या दोषसिद्धीमुळे व्यक्तीचे विचार, विवेक आणि धर्माच्या स्वातंत्र्याचे, तसेच एकांतात किंवा इतरांसोबत समुदायात आणि सार्वजनिकरित्या किंवा खाजगीरित्या आपला धर्म प्रगट करण्याच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या युरोपियन कराराच्या ९ व्या कलमाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.
मे २५, १९९५ रोजी, सदर आयोगाच्या २५ सदस्यांनी त्यांचा सर्वसंमत निकाल जाहीर केला की या प्रकरणात ग्रीसने युरोपियन कराराच्या ९ व्या कलमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी आपल्या निकालात जाहीर केले की सदर दोषसिद्धी, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत नसून एका लोकशाही समाजात आवश्यक नाही. या वादाच्या स्वीकार्यतेविषयीच्या निकालात असेही म्हणण्यात आले की, “अर्जदार . . . ज्या चळवळीचे सभासद आहेत तिच्या धार्मिक विधी आणि प्रथा सर्वज्ञात असून अनेक युरोपियन देशांत त्यांना अधिकृत मान्यता आहे.” शेवटी, आयोगाने हा वाद युरोपियन मानवी हक्क न्यायालयाकडे सोपवला.
यहोवाच्या साक्षीदारांना अडविता यायचे नाही
सुनावणीची तारीख मे २०, १९९६ ठरवण्यात आली. न्यायालयात स्थानिक विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक, पत्रकार तसेच ग्रीस, जर्मनी, बेल्जियम आणि फ्रान्स येथील अनेक यहोवाच्या साक्षीदारांसहित एकूण २०० पेक्षा अधिक लोक हजर होते.
अथेन्स विद्यापीठाचे प्रतिष्ठित आचार्य आणि साक्षीदारांच्या बाजूचे न्यायप्रतिनिधी, श्री. फीथॉन वेग्लेरीस यांनी दाखवून दिले की, राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांनी पत्करलेल्या धोरणामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या निवाड्यामुळे केवळ युरोपियन कराराचीच नव्हे तर ग्रीसच्या संविधानाची देखील पायमल्ली झाली. “तर मग न्यायालयाने मुळात राष्ट्रीय कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी हाती घेतली.”
ग्रीक सरकारचे न्यायप्रतिनिधी, जे राज्यसभेचे न्यायाधीश होते त्यांनी वस्तुस्थितीची चर्चा करण्याऐवजी ग्रीसमध्ये ऑर्थोडॉक्स चर्चने घेतलेल्या भूमिकेचा, सरकारशी आणि लोकांशी असलेल्या त्याच्या निकट संबंधांचा आणि इतर धर्मांना नियंत्रणात ठेवण्याच्या तथाकथित आवश्यकतेचा उल्लेख केला. याशिवाय, ते म्हणाले की १९६० सालापासून यहोवाच्या साक्षीदारांना आपल्या सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्यात मोठ्या प्रमाणावर यश आले आहे. दुसऱ्या शब्दांत बोलायचे झाल्यास, ऑर्थोडॉक्स मक्तेदारीला यशस्वीपणे आव्हान करण्यात आले!
धार्मिक स्वातंत्र्याचे समर्थन
सप्टेंबर २६ रोजी निकाल लागणार होता. विशेषतः यहोवाच्या साक्षीदारांमध्ये, उत्सुकता शिगेला पोहंचली. न्यायकक्षाचे अध्यक्ष, श्री. रूडॉल्फ बर्नहार्ट यांनी निकाल वाचून दाखवला: नऊ न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने सर्वसंमतपणे मान्य केले की ग्रीसने युरोपियन कराराच्या ९ व्या कलमाचे उल्लंघन केले होते. न्यायालयाने अर्जदारांना खर्च भागवण्याकरता जवळजवळ १७,००० डॉलरची रक्कम देखील बहाल केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निकालात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ अनेक उल्लेखनीय युक्तिवाद मांडण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले की, ग्रीक कायदा “धार्मिक स्वातंत्र्याच्या वापरात राजनिती, प्रशासन आणि चर्च यांच्या अधिकाऱ्यांद्वारे अवाजवी ढवळाढवळ” खपवून घेतो. पुढे ते म्हणाले की सरकारने “काही गैर-ऑर्थोडॉक्स चळवळींच्या, विशेषतः यहोवाच्या साक्षीदारांच्या धार्मिक समजुतींचे पालन करण्यावर कडक किंवा अतिशय प्रतिषेधात्मक अटी लादण्यासाठी” परवाना मिळवण्याच्या आवश्यक कार्यप्रणालीचा उपयोग केला. ऑर्थोडॉक्स चर्चने दशकानुदशके जे क्रूर डावपेच खेळले त्यांचा या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पर्दाफाश केला.
“करारात हमी दिल्यानुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कामुळे, विशिष्ट धार्मिक विश्वास किंवा हे विश्वास व्यक्त करण्यासाठी वापरलेले माध्यम कायदेशीर आहेत किंवा नाही हे ठरवण्याचा सरकारला काही अधिकार असण्याचा प्रश्नच उरत नाही,” यावर न्यायालयाने जोर दिला. न्यायालयाने असेही विदित केले की, “ग्रीसच्या कायद्यांतर्गत तरतूद केल्याप्रमाणे यहोवाच्या साक्षीदारांचा ‘ज्ञात धर्माच्या’ व्याख्येत समावेश होतो . . . हे देखील सरकारने मान्य केले.”
हसण्यावारी नेण्याची बाब नव्हे
यानंतर काही दिवसांपर्यंत ग्रीसच्या बहुतेक प्रमुख वृत्तपत्रांनी या प्रकरणाला प्रसिद्धी दिली. सप्टेंबर २९, १९९६ रोजी, कॉथीमेरीनीच्या रविवारच्या विशेष बातमीपत्रकाने असा अभिप्राय मांडला: “ग्रीसचे सरकार जरीही या प्रकरणाला हसण्यावारी नेऊन दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करत असले; तरीसुद्धा त्यांना युरोपियन मानवी हक्क न्यायालयाकडून बसलेली चपराक एक वास्तविक हकीकत आहे, अशी हकीकत जिची यथायोग्यपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऐतिहासिक नोंद झाली. या न्यायालयाने ग्रीसला मानवी हक्कांच्या करारातील ९ व्या कलमाची आठवण करून दिली आणि त्याने ग्रीक विधीविधानाचे सर्वसंमतपणे खंडन केले.”
अथेन्सचे दैनिक वार्तापत्र एथ्नॉस यात सप्टेंबर २८, १९९६ रोजी असे म्हणण्यात आले की युरोपियन न्यायालयाने “ग्रीसचे खंडन केले आणि यहोवाचे साक्षीदार असण्याचे दुर्दैव ज्या नागरिकांच्या वाट्याला आले आहे त्यांना भरपाई देखील द्यायला लावली.”
एका अर्जदाराचे वकील श्री. पानॉस बीट्साकीस यांची एका आकाशवाणी कार्यक्रमात मुलाखत घेण्यात आली, ते म्हणाले: “आपण १९९६ सालात, २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा वापर करण्यासंबंधाने प्रशासनाकडून कोणताही भेदभाव, छळणूक किंवा लुडबूड होऊ नये हे तर अगदीच उघड आहे. . . . या योग्य संधीचा फायदा घेऊन सरकारने आपल्या धोरणावर पुनर्विचार करावा आणि या आधुनिक काळात ज्यातून काहीएक साध्य होत नाही असा हा निर्रथक भेदभाव मिटवून टाकावा.”
मान्यूसाकीस आणि इतर विरुद्ध ग्रीस वादाचा जो निकाल लागला त्यामुळे ग्रीसचे सरकार आपले विधीविधान युरोपियन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या एकवाक्यतेत आणिल आणि परिणामस्वरूप ग्रीसमधील यहोवाचे साक्षीदार प्रशासनाच्या, पोलिसांच्या किंवा चर्चच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा वापर करू शकतील अशी आशा आहे. शिवाय, धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या प्रश्नांवर युरोपियन न्यायालयाने ग्रीसच्या न्यायाधिकारी मंडळाविरुद्ध निर्णय घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे.a
देवाच्या वचनाच्या विरोधात नाहीत अशा सर्व बाबींमध्ये यहोवाचे साक्षीदार सरकारी ‘वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे’ आज्ञापालन करतात हे सर्वज्ञात आहे. (रोमकर १३:१, ७) त्यांच्याकडून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. उलटपक्षी, त्यांच्या प्रकाशनांतून आणि त्यांच्या सार्वजनिक सेवेतून ते सर्व नागरिकांना कायदेपालन करण्याचे आणि शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करण्याचे प्रोत्साहन देतात. त्यांचा धर्म प्रामाणिक आणि सुस्थापित आहे आणि त्यांच्या सदस्यांनी आपल्या शेजारपाजारच्या परिसरांच्या कल्याणासाठी बऱ्याच प्रमाणात योगदान दिले आहे. बायबलच्या उदात्त नैतिक आदर्शांना उचलून धरण्याच्या त्यांच्या निर्धाराचा तसेच, त्यांच्या बायबलच्या शैक्षणिक कार्यातून प्रगट होणाऱ्या शेजाऱ्यांबद्दलच्या प्रेमाचा, ते राहात असलेल्या २०० देशांत हितावह परिणाम घडून आला आहे.
युरोपियन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमुळे यहोवाच्या साक्षीदारांनाच नव्हे तर ग्रीसमधील इतर सर्व धार्मिक अल्पसंख्यांकांना पूर्वीपेक्षा जास्त धार्मिक स्वातंत्र्य मिळेल अशी आशा आहे.
[तळटीपा]
a याआधी, १९९३ साली कोक्कीनाकीस विरुद्ध ग्रीस प्रकरणात पहिल्यांदा निर्णय देण्यात आला होता.—टेहळणी बुरूज सप्टेंबर १, १९९३, पृष्ठ २७ पाहा.
[१२ पानांवरील चित्र]
सप्टेंबर २०, १९९३ रोजी पोलिसांनी सीलबंद केलेले सुरवातीचे राज्य सभागृह
[१२ पानांवरील चित्र]
युरोपियन मानवी हक्क न्यायालय, स्ट्रॅट्सबोर्ग
[१३ पानांवरील चित्र]
प्रकरणात गोवलेले साक्षीदार: टी. मान्यूसाकीस, वी. हॅटझॅकीस, के. माक्रीडाकीस, के. बाक्सेवानीस