राज्य सभागृहांसाठी कर्ज
भारतातील अनेक भागांत यहोवाच्या लोकांसमोर असलेली एक सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सुयोग्य सभागृहांची सोय करणे. अनेक मंडळ्यांची आपली स्वतःची राज्य सभागृहे आहेत; पण इतर अनेकानेक मंडळ्यांना भाड्याने घेतलेल्या सभागृहांत सभा भरवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. वर भरीला, अनेक प्रचारकांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी बराच खर्च करावा लागत असल्यामुळे स्वतःचे राज्य सभागृह असण्याची फारशी शक्यता उरत नाही.
त्यामुळे आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी काहींनी परदेशातील आपल्या बांधवांना पत्र लिहून अर्थसाहाय्याची विनंती केली आहे. पण, असे करता कामा नये. असे करण्यामागील हेतू चांगला असला तरीसुद्धा ही पद्धत शास्त्रवचनीय किंवा संघटनात्मक व्यवस्थांच्या एकवाक्यतेत नाही. दुसरे करिंथकर ८:१०-१५ मध्ये नमूद असलेले मार्गदर्शन, आपल्या मंडळीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती अनुदानांची याचना करत असल्याचे उदाहरण नाही. उलट, अनेक बांधवांच्या गरजा भागवण्यासाठी नियमन मंडळाकडून आलेली ती एक मार्गदर्शक सूचना होती.
आज भारतातील आपल्या संस्थेकडे, “राज्य सभागृह परस्पर साह्य निधी” असून त्या निधीमार्फत वरील शास्त्रवचनीय मार्गदर्शन अंमलात आणले जाते. जागा विकत घेण्यासाठी किंवा राज्य सभागृह बांधण्यासाठी अर्थसाह्य हवे असल्यास मार्गदर्शनाकरता मंडळ्यांनी संस्थेला लिहावे. परदेशातल्या आपल्या बांधवांना लिहिणे उचित नाही. त्यांच्यापाशी पैसा आहे, आणि तो आपल्याला मदत करण्यासाठी ते उपयोगात आणू शकतात असे कदाचित आपल्याला वाटत असेल. पण, प्रभूच्या कामासाठी त्यांना आर्थिक हातभार लावायचा असेल तर संस्थेच्या जगव्याप्त कार्यासाठी किंवा राज्य सभागृह निधिसाठी त्यांना अनुदान करता यावे अशी सोय ते राहातात त्या देशात केलेली आहे.—२ करिंथकर ९:७.
सदर विषयावर सुव्यवस्थित मार्गाने संस्थेकडून साहाय्य कसे प्राप्त केले जाऊ शकते याबद्दल संस्थेने सर्व वडील वर्गांना सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. ‘सर्व काही शिस्तवार व व्यवस्थितपणे व्हावे’ म्हणून आपण सगळे या ईश्वरशासित मार्गदर्शनाचे अनुपालन करण्यात सहकार्य करू या.—१ करिंथकर १४:४०.