युएनच्या युवा कल्याण योजना—कितपत यशस्वी?
सुमारे १५ वर्षांपूर्वी, युएनने (संयुक्त राष्ट्रे) १९८५ वर्ष आंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष असेल असे घोषित केले होते. या शिवाय, जवळजवळ चारपाच वर्षांपूर्वी, युएनने २००० साल आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांकरता आखलेला द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन फॉर यूथ हा कार्यक्रम हाती घेतला. या योजनांमुळे समस्या कमी होतील आणि जगातील शंभर कोटींहून अधिक युवकांना निरनिराळ्या सुसंधी उपलब्ध होतील अशी आशा केली होती. या योजनांमुळे खरोखर काही फरक पडला आहे का?
काही क्षेत्रांमध्ये निश्चित फरक पडला आहे. हे दाखवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे विकास योजनेद्वारे प्रकाशित चॉईसेस नियतकालिक पुढील काही उदाहरणे देते: थायलंडमध्ये १९८२ साली बालवाडीत जाणारी निम्मी-अधिक बालके कुपोषित होती. पण, दहा वर्षांच्या आत मध्यम किंवा तीव्र स्वरूपाचे कुपोषण जवळजवळ नाहीसे झाले होते. ओमान या देशात १९७० साली मोजून तीन शाळा होत्या आणि केवळ ९०० मुले या शाळांतून शिकत होती. १९९४ मध्ये मात्र या देशातील जवळजवळ ५,००,००० मुले शाळेला जात होती आणि विशेष म्हणजे यांपैकी ४९ टक्के मुली होत्या. होय, अशा काही क्षेत्रांत युएनच्या योजनांना यश आले यात शंका नाही.
पण, युनायटेड नेशन्स ॲक्शन फॉर यूथ या युएनच्या प्रकाशनात म्हटल्याप्रमाणे, आज विकसनशील देशांत स्थिती अशी आहे, की तिथे समस्या जास्त आणि प्रगती कमी; शिक्षण, नोकरी आणि दारिद्र्य यांसंबंधित सातत्याने उद्भवणाऱ्या आणि प्रगतीला खीळ बसवणाऱ्या या समस्या केवळ मोजक्याच आहेत असे म्हणता येईल; कारण यांशिवाय इतर असंख्य समस्या वर्ल्ड प्रोग्रामला अद्याप सोडवायच्या आहेत.
उदाहरणार्थ, वर्ष २००० पर्यंत अनेक विकसनशील देश आपल्या सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचे ध्येय गाठूच शकणार नाहीत. या देशांतील पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू शकत नाहीत कारण तिथे एक तर शाळाच नसतात किंवा असल्या तरी त्या पालकांच्या खिशांना परवडणाऱ्या नसतात. असे जर असेल तर, “निरक्षर लोकांची संख्या वाढतच राहील,” असे युनायटेड नेशन्स ॲक्शन फॉर यूथचे म्हणणे आहे. निरक्षरता वाढली की बेरोजगारी वाढेल आणि बेरोजगारी वाढली की “न्यूनगंड, समाजाकडून हेटाळणी” यांसारख्या सामाजिक रोगांना तसेच युवकांच्या हुन्नरांचा पुरता उपयोग न होणे आणि कमालीचे दारिद्र्य यांना आणखीनच खतपाणी मिळेल. वृद्ध आणि तरुण या दोन्ही वर्गांवर दारिद्र्याचा परिणाम होत असला तरी याचा सगळ्यात जास्त फटका बसतो तो युवकांनाच. युएनचे हेच माहितीसूत्र शेवटी म्हणते, की अथक प्रयत्न करूनसुद्धा “दुष्काळ आणि कुपोषण या दोन समस्या अजूनही मानवजातीच्या सगळ्यात गंभीर, असाध्य धोक्यांमध्ये गणल्या जातात.”
सद्हेतूंनी राबविलेल्या या योजनांमुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या अविश्राम प्रयत्नांमुळे थोडाफार फरक पडत असला तरी सामाजिक रोगांची मूळ कारणे मात्र ते काढू शकत नाहीत. आणि मूळ कारणे इतक्या सहजासहजी निघणार नाहीत. मेनसेनरेखटन एन डी नोटझाक (मानवी हक्क आणि गरज एका जागतिक सरकारची) हे पुस्तक म्हणते की, ‘निर्णायक पावले उचलण्यास समर्थ असलेले एखादे जागतिक सरकार आले तरच जगाच्या समस्या सुटतील.’ म्हणूनच तरुण, वृद्ध असे सर्वच ख्रिश्चन येणाऱ्या देवाच्या राज्याची अर्थात एका जागतिक सरकारची आस धरून आहेत, याविषयी आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको; याच सरकारसाठी येशूने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना करण्यास सांगितले होते. (दानीएल २:४४; मत्तय ६:९, १०) असे सरकार आल्यावर निश्चितच मोठा फरक पडेल!
[३१ पानांवरील चित्र]
शिक्षण—सर्व मुलांचा जन्मसिद्ध अधिकार आणि गरज
[चित्राचे श्रेय]
WHO photo by J. Mohr
[३१ पानांवरील चित्राचे श्रेय]
FAO photo/F. Mattioli
Logo: UN photo