सर्वांसाठी अन्न निव्वळ एक स्वप्नच?
इटलीमधील सावध राहा! नियतकालिकाच्या बातमीदाराकडून
“प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि बालकास उपासमार आणि कुपोषणापासून मुक्त होण्याचा अधिकार आहे;” ही होती १९७४ साली संयुक्त राष्ट्र अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जागतिक अन्न परिषदेतील घोषणा. “एका दशकाच्या आत” सबंध जगातून उपासमारीचे उच्चाटन करण्याचे त्याप्रसंगी आव्हान पुकारण्यात आले.
तथापि, मागच्या वर्षी १७३ देशांचे प्रतिनिधी रोममधील एफएओ मुख्यालयात एका पाच दिवसीय परिषदेकरता एकत्र आले, ते अशी विचारणा करण्यासाठी, की “पाणी कोठे मुरतंय?” कारण सर्वांसाठी अन्न पुरवणे तर दूरच राहिले, पण आज दोन दशके उलटल्यावर परिस्थिती आणखीनच बिकट झालेली दिसते.
अन्न, लोकसंख्या आणि दारिद्र्यासारखे मोठे प्रश्न अत्यंत निकडीचे आहेत. सदर परिषदेत काढण्यात आलेल्या एका घोषपत्रात मान्य केल्याप्रमाणे हे प्रश्न अनुत्तरित राहिल्यास, “अनेक देशांच्या आणि प्रदेशांच्या सामाजिक स्थैर्याला धक्का लागेल, कदाचित जागतिक शांतीवरही याचा विपरीत प्रभाव पडेल.” एका निरीक्षकाने अगदी स्पष्ट शब्दांत आपले मत मांडले: “सभ्यता आणि राष्ट्रीय संस्कृतींचा नाश होताना पाहण्याची आपल्यावर वेळ येईल.”
एफएओचे मुख्य व्यवस्थापक झाक जूफ यांनी सांगितल्याप्रमाणे, “आज ८० कोटी पेक्षा अधिक लोकांना पुरेसे अन्न उपलब्ध नाही; या संख्येत २० कोटी लहान मुलांचा समावेश आहे.” अंदाजानुसार २०२५ सालापर्यंत, जगाची लोकसंख्या आजच्या ५८० कोटीपासून वाढून ८३० कोटी इतकी झालेली असेल; ही वाढ प्रामुख्याने विकसनशील देशांत होईल. जूफ खेदाने म्हणतात: “स्वाभिमानाने जीवन जगण्याच्या अनिवार्य हक्कापासून वंचित झालेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांची संख्या अतिप्रचंड आहे. एकीकडे भुकेने व्याकूळ झालेल्यांच्या आर्त हाका, तर दुसरीकडे निकस जमीन, नष्ट झालेली जंगले आणि मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झालेल्या मत्स्यशेतांचे मूक रुदन आहे.”
यावर कोणता उपाय सुचवण्यात आला आहे? जूफ म्हणतात, उपाय हाच की अन्नाचा तुटवडा असणाऱ्या देशांना स्वतःसाठी पुरेसे खाद्य उत्पन्न करता येईल या दिशेने कौशल्य, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांच्या रूपात साहाय्य करून त्यांना “अन्न सुरक्षा” प्रदान करण्याच्या दृष्टीने “धाडसी कारवाई” करणे.
“अन्न सुरक्षा”—एवढी दुःसाध्य का?
सदर परिषदेत जाहीर करण्यात आलेल्या एका पत्रकानुसार, “अन्न सुरक्षा अस्तित्वात आहे असे तेव्हाच म्हणता येईल जेव्हा सर्व लोकांना एका क्रियाशील आणि आरोग्यदायक जीवनासाठी, त्यांच्या आवश्यकतेनुसार आणि पसंतीनुसार पुरेसे, सुरक्षित आणि सकस अन्न, शारीरिक आणि आर्थिक दृष्टीने सर्ववेळी सुलभ असेल.”
अन्न सुरक्षा कशाप्रकारे धोक्यात येऊ शकते हे पाहण्यासाठी झाइरे येथील निर्वासितांच्या संबंधाने उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाचे उदाहरण घेता येईल. दहा लाख र्वांडन निर्वासितांवर उपासमारीची पाळी आली असता, संयुक्त राष्ट्राच्या एजन्सीजकडे त्यांना पुरवण्यासाठी अन्नसाठा उपलब्ध होता. पण वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेसाठी राजनैतिक परवाने आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचे—किंवा या निर्वासन शिबिरांवर नियंत्रण करणाऱ्या स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळणे आवश्यक होते. अन्न उपलब्ध असूनही, भुकेल्यांना ते पुरवणे आंतरराष्ट्रीय लोकसमाजाला किती कठीण जाते, हे झाइरे येथील संकटप्रसंगातून पुन्हा एकदा प्रत्ययास आले. एका निरीक्षकाने म्हटले: “सतराशे साठ संस्थांची, महोदयांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केल्याशिवाय गाडी काही पुढे सरकतच नाही.”
संयुक्त संस्थानांच्या कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या घोषपत्रानुसार, अन्न सुरक्षेला क्षती होण्यामागे कितीतरी मूळ कारणे आहेत. नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त, या कारणांत युद्ध आणि अंतर्गत संघर्ष, प्रतिकूल राष्ट्रीय धोरणे, अपर्याप्त अनुसंधान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरणाचा ऱ्हास, दारिद्र्य, वाढती लोकसंख्या, स्त्रीपुरुष विषमता, आणि निकृष्ट आरोग्य यांसारख्या कारणांचा समावेश आहे.
काहीच साध्य झालेले नाही, असे नाही. १९७० च्या दशकापासून, विकसनशील देशांतील सरासरी डायेटरी एनर्जी सप्लाय अर्थात अन्न ग्रहणाचा एक निर्देशांक, दररोज दरडोई २,१४० कॅलरीजपासून वाढून २,५२० कॅलरीज इतका वाढला आहे. पण एफएओनुसार, २०३० सालापर्यंत लोकसंख्येत करोडोंच्या संख्येने अपेक्षित असणारी वाढ लक्षात घेता, “आज अन्न ज्या प्रमाणावर सुलभ आहे निदान तितक्याच प्रमाणावर पुढेही राहील याची खात्री करण्यासाठी, आपण सर्वच ज्यांवर अवलंबून आहोत त्या नैसर्गिक साधनांना धक्का न लागू देता अन्न पुरवठ्यात ७५ टक्के वाढ होईल या दृष्टीने उत्पादनात जलद आणि स्थायी स्वरूपाची प्रगती करण्याची गरज आहे.” त्याअर्थी, उपासमारीने ग्रासलेल्या असंख्य लोकांसाठी भविष्यात अन्न पुरवठा करता येईल याचे फारसे चिन्ह दिसत नाही.
‘आणखीन परिषदा नव्हे, आता कारवाई आवश्यक’
जागतिक अन्न परिषदेतील कामकाजावर आणि ठरावांवर बरीच टीका झाली. एका लॅटिन-अमेरिकन प्रतिनिधीने अवपोषितांच्या सध्याच्या संख्येत पन्नास टक्के घट आणण्याविषयीच्या अत्यंत ‘संकुचित’ ठरावाला “लज्जास्पद” म्हणून त्याचे खंडन केले. परिषदेने स्वीकृती दिलेल्या प्रस्तावांचा पंधरा देशांनी वेगवेगळा अर्थ लावला. एक वाजवी घोषपत्र आणि कारवाईचा आराखडा तयार करण्यासाठीच ला रिपब्लिका या इटॅलियन दैनिकानुसार “दोन वर्षे रुजवाती आणि वाटाघाटी कराव्या लागल्या. उघड्या पडलेल्या जखमा . . . आणखी चिघळू नयेत म्हणून प्रत्येक शब्द, प्रत्येक स्वल्पविराम देखील समग्र विचार करूनच घालण्यात आला.”
परिषदेची पत्रके तयार करण्यात साहाय्य केलेल्यांनी तिच्या परिणामांविषयी असमाधान व्यक्त केले. एकाने म्हटले, “घोषित केलेले प्रशंसास्पद प्रस्ताव कधी वास्तवात उतरतील किंवा नाही याविषयी आम्ही अत्यंत साशंक आहोत.” एक विवादात्मक मुद्दा असा होता की अन्न सुलभतेला “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त हक्क” असे म्हणून परिभाषित करावे किंवा नाही; कारण “हक्क” म्हटले की तो मिळण्यासाठी न्यायालयांमध्ये जाता येते. एका कनेडियन प्रतिनिधीने खुलासा केला: “श्रीमंत राष्ट्रांना याची भीती होती की त्यांना अर्थसाहाय्य द्यायला भाग पाडले जाईल. याच कारणाने त्यांनी घोषपत्रातील मजकुराच्या भाषेची तीव्रता कमी करण्याचा आग्रह धरला.”
संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे आयोजित परिषदांमध्ये चालणाऱ्या अविरत वादविवादांविषयी एक युरोपियन मंत्री महोदया म्हणाल्या: “कैरो येथील [लोकसंख्या आणि विकास या विषयांवरील, १९९४ साली संपन्न झालेल्या] परिषदेत कितीतरी ठराव होऊनही आपण पुढच्या प्रत्येक परिषदेत पुन्हापुन्हा तेच ते विषय घोळवत राहतो.” त्यांनी सल्ला दिला: “आपल्या कार्यसूचींवर आता आणखीन परिषदा नव्हे, तर आपण आखलेल्या योजना अंमलात आणून, आपल्या सहमानवांचे भले करणे हे असावे.”
निरीक्षकांनी असेही सांगितले की परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च करण्याची काही देशांची ऐपत नाही. एका लहानशा ॲफ्रिकन देशाने १४ प्रतिनिधी आणि सोबत दोन मंत्र्यांना पाठवले; या सर्वांचा रोममध्ये दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ मुक्काम होता. कोरीएरा डेल्ला सेरा या इटॅलियन दैनिकाच्या वृत्तानुसार एका ॲफ्रिकन राष्ट्रपतींच्या पत्नींनी रोमच्या सर्वात महागड्या शॉपिंग डिस्ट्रिक्टमध्ये खरेदीसाठी २३,००० डॉलर खर्च केले; त्यांच्या देशात वर्षाचे दरडोई आर्थिक उत्पन्न ३,३०० डॉलरपेक्षाही कमी आहे.
या परिषदेत आखलेला कारवाईचा आराखडा प्रभावकारी ठरेल असे म्हणता येईल का? एका पत्रकाराने उत्तर दिले: “सरकार ही कारवाई करण्याचे मनावर घेऊन परिषदेतील प्रस्ताव वास्तवात उतरवतील एवढीच आपण आशा करू शकतो, आणखी काय? पण ते असे करतील का? . . . इतिहासाकडे पाहिल्यास याविषयी आशावादी राहणे फार कठीण आहे.” याच भाष्यकर्त्याने पुढे आणखी एका खेदजनक वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले, ती अशी की १९९२ च्या रीउ दे झानेइरु वसुंधरा परिषदेत, देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातून ०.७ टक्के विकासासाठी साहाय्य निधीच्या रूपात वेगळे ठेवण्याचे एकमताने ठरवण्यात आले होते तरीसुद्धा, “फक्त बोटावर मोजण्याइतक्या देशांनीच हे गैरबंधनकारक लक्ष्य साधले आहे.”
भुकेल्यांची क्षुधा कोण भागवणार?
इतिहासात अगदीच स्पष्टपणे प्रत्ययास आलेले सत्य म्हणजे, मनुष्याने कितीही नेक इरादे बाळगले तरीसुद्धा “मनुष्याचा मार्ग त्याच्या हाती नाही, पावले नीट टाकणे हे चालणाऱ्या मनुष्याच्या हाती नाही.” (यिर्मया १०:२३) म्हणून मनुष्य स्वतःच्या हिंमतीवर कधी सर्वांसाठी अन्न पुरवू शकेल असे दिसत नाही. स्वार्थ, गैरव्यवस्थापन आणि अहंकारामुळे मानवजात रसातळाला गेली आहे. एफएओचे मुख्य व्यवस्थापक जूफ यांच्या शब्दांत: “शेवटी काय, लोकांची अंतःकरणं, विचारधारा आणि इच्छा बदलल्या पाहिजेत.”
हे फक्त देवाचे राज्यच साध्य करू शकते. खरे तर शतकानुशतकांपूर्वी, यहोवाने आपल्या लोकांविषयी भाकीत केले होते की: “मी आपले धर्मशास्त्र त्यांच्या अंतर्यामी ठेवीन; मी ते त्यांच्या हृदयपटलावर लिहीन; मी त्यांचा देव होईन व ते माझे लोक होतील.”—यिर्मया ३१:३३.
यहोवा देवाने जेव्हा मानवजातीचे मूळ उद्यानरूपी निवासस्थान निर्माण केले, तेव्हा त्याने मानवाला “अवघ्या भूतलावरील बीज देणारी प्रत्येक वनस्पति व सबीज फळे देणारे प्रत्येक झाड” अन्न म्हणून पुरवले होते. (उत्पत्ति १:२९) ती तरतूद पुरेशी, आरोग्यवर्धक आणि सुलभ होती. या तरतुदीमुळे माणसाला आवश्यक तितकेच अन्न उपलब्ध होते.
देवाचा उद्देश बदललेला नाही. (यशया ५५:१०, ११) फार पूर्वी त्याने हे आश्वासन दिले होते, की तोच केवळ ख्रिस्ताच्या शासनाखालील राज्याकरवी सर्वांसाठी अन्न पुरवून, दारिद्र्याचे उच्चाटन करून, नैसर्गिक विपत्तींवर नियंत्रण करून आणि सर्व संघर्ष नाहीसे करून मानवजातीची एकूणएक गरज तृप्त करील. (स्तोत्र ४६:८, ९; यशया ११:९; पडताळा मार्क ४:३७-४१; ६:३७-४४.) तेव्हा ‘भूमी आपला उपज देईल; देव, आमचा देव, आम्हाला आशीर्वाद देईल.’ ‘भूमीत भरपूर पीक येईल, पर्वतांच्या शिखरांवर ते डोलेल.’—स्तोत्र ६७:६; ७२:१६.
[१२ पानांवरील चित्राचे श्रेय]
Dorothea Lange, FSA Collection, Library of Congress